[ad_1]
PM Modi Farm Laws Repeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है. पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए यह तीनों कानून लाए गए थे, मगर अब हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम के एलान का स्वागत करते हुए कहा कि किसान संसद इसे रद्द किए जाने का इंतजार करेंगे. किसान मोर्चा ने यह भी याद दिलाया है कि किसान आंदोलन की एक मांग MSP पर कानून बनाने की भी है, जो कि लंबित है. सरकार के रुख में बदलाव पर किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक बुलाई जाएगी.
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, ‘संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्णय का स्वागत करता है और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। एसकेएम ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी के लिए भी है. किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है. एसकेएम सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देगा, जल्द ही अपनी बैठक करेगा और यदि कोई हो तो आगे के निर्णयों की घोषणा करेगा.’
वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा. सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें.
’26 नवंबर को लाखों किसान रास्तों पर उतरेंगे’
कृषि कानून रद्द होने पर ऑल इंडिया किसान सभा महासचिव हन्नान मौला ने कहा, ‘मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं. जब तक सदन से इस घोषणा पर कार्यवाही नहीं होती है तब तक यह कोशिश संपूर्ण नहीं होगी. इससे हमारे किसानों की समस्या हल नहीं होगी. MSP के लिए हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा. 26 नवंबर को किसान आंदोलन को एक साल होगा उस दिन पूरे देश में लाखों किसान रास्तों पर उतरेंगे. अभी आधी मांग पूरी हुई है. जब तक MSP एक्ट पास नहीं होगा, किसानों को कोई फायदा नहीं होगा. इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा.’
पीएम मोदी ने कृषि कानूनों और एमएसपी पर क्या घोषणा की
पीएम मोदी ने पिछले करीब एक साल से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की. पीएम मोदी ने कहा, सरकार तीन नए कृषि कानून के फायदों को किसानों के एक वर्ग को तमाम प्रयासों के बावजूद समझाने में नाकाम रही. इन तीनों कृषि कानूनों का लक्ष्य किसानों विशेषकर छोटे किसानों का सशक्तीकरण था. इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाएगा और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा.
MSP पर पीएम मोदी ने कहा, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे.
ये भी पढ़ें-
Amarinder Singh ने किया पीएम मोदी के फैसले का स्वागत, खेती के विकास के लिए काम जारी रखने की उम्मीद जताई
Farm Laws Withdrawn: जानिए पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के एलान पर राकेश टिकैत ने क्या कहा
[ad_2]
Source link