Coronavirus Covid-19 Omicron: दिल्ली में कोरोना की मार के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने कहा,यह देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है. यहां अब तक 22,000 मरीजों का इलाज हुआ है.

केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ दिनों से 22000 मामलों के साथ 24-25 प्रतिशत का पॉजिटिविटी रेट चल रहा है. लोग चिंता न करें, हम लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे. डीडीएमए की बैठक में हमने केंद्र के अधिकारियों से पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने को कहा है. उन्होंने हमें इस पर आश्वासन दिया है. 

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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद रखने के मंगलवार को निर्देश जारी किए हैं. जो प्राइवेट ऑफिस अभी तक 50 प्रतिशत वर्क फोर्स के साथ काम कर रहे थे, उनसे अब घर से काम करने को कहा गया है.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के तहत शहर के रेस्तरां और बार बंद करने के भी निर्देश दिया गया है. बहरहाल, रेस्तरां को घर पर भोजन पहुंचाने की सुविधा देने की इजाजत है. इसके अलावा लोग रेस्तरां से पैक कराकर भोजन ले जा सकते हैं. ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे.

उपराज्यपाल की अगुआई में डीडीएमए की सोमवार को हुई बैठक में दिल्ली में कोविड-19 संबंधी हालात की समीक्षा की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे.

आदेश में कहा गया है, ‘कोविड-19 के मामले पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 23 प्रतिशत से अधिक हो गई है. इसलिए दिल्ली में ओमिक्रोन समेत कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए और प्रतिबंध लगाए जाने की जरूरत है.’

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जरूरी सेवाओं के तहत आने वाले प्राइवेट दफ्तरों को 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करना होगा. इस श्रेणी में बैंक, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां, बीमा और मेडिक्लेम, फार्मा कंपनियां, अधिवक्ताओं के कार्यालय, कूरियर सेवाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय निगम, सुरक्षा सेवाएं, मीडिया, पेट्रोल पंप और तेल एवं गैस खुदरा और भंडारण इकाइयां शामिल हैं.

डीडीएमए ने दिल्ली में संक्रमण दर लगातार दो दिन पांच प्रतिशत से अधिक रहने के बाद 28 दिसंबर को ‘येलो अलर्ट’ लागू किया था, जिसके तहत निजी कार्यालयों को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों की दफ्तरों में मौजूदगी के साथ काम करने की इजाजत थी. शहर के सरकारी कार्यालय अभी तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ काम कर रहे हैं.





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