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Meet On Community Kitchen Scheme: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भुखमरी और कुपोषण से लड़ने के लिए सामुदायिक रसोई की अवधारणा पर चर्चा करने को लेकर आज राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलायी है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों के साथ सामुदायिक रसोई और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसमें कहा गया, “बैठक के दौरान जिन संभावित अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उनमें मॉडल सामुदायिक रसोई योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के कार्यान्वयन की स्थिति, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित उचित मूल्य की दुकानों के लेनदेन और अन्य शामिल हैं.”
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को भुखमरी से बचाना एक सरकार का कर्तव्य है. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों से बात कर सामुदायिक रसोई बनाने के लिए कहा है. कोर्ट ने योजना तैयार करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है. चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना है कि इस तरह की योजना राज्यों के सहयोग और भागीदारी से ही चलाई जा सकती है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मसले पर निर्णय को बहुत समय के लिए नहीं टाला जा सकता. कोर्ट ने केंद्र को 3 हफ्ते में ऐसी योजना बनाने के लिए कहा है जिस पर राज्य भी सहमत हों. याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में हुई इस तरह की मौतों की जानकारी देते हुए सामुदायिक रसोई की स्थापना को ज़रूरी बताया गया था.
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