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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा – फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
असम सरकार ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के आईएसआई से जुड़े होने के आरोपों पर कोई मामला दर्ज न करने का फैसला किया है। हालांकि, राज्य सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार केंद्र से इस बात की जांच करने का अनुरोध करेगी कि ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी एलिजाबेथ कोलबर्न ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किया था या नहीं।
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Today’s #AssamCabinet discussed some serious issues and took important decisions for the State.
राज्य कैबिनेट ने अली तौकीर शेख की सोशल मीडिया गतिविधियों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाला बताया है। इसलिए, असम के डीजीपी को उनके खिलाफ उपयुक्त कानूनों के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि शेख के भारत में मौजूद नेटवर्क और उनके किसी सहयोगी की भूमिका की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों की मदद भी ली जाएगी।
कैबिनेट बैठक में यह सामने आया कि अली तौकीर शेख पाकिस्तान सरकार से जुड़े रहे हैं और उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री की कमेटियों में भी काम किया है। साथ ही, उन्होंने लीड पाकिस्तान नाम से एक संस्था बनाई थी, जिसमें एलिजाबेथ कोलबर्न भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा, दोनों क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क (सीडीकेएन) नाम का ग्लोबल क्लाइमेट ग्रुप का हिस्सा थे, जो भारत और पाकिस्तान में काम करता है। सरकार ने इस संगठन की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए हैं।
गौरव गोगोई के खिलाफ भी जांच की तैयारी
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई ने संसद में परमाणु रडार और मेघालय की यूरेनियम खदानों से जुड़े सवाल उठाए थे, जिनका असम से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, इस मामले में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को जांच में सहयोग करना होगा, नहीं तो उन्हें समन भेजा जाएगा।
कांग्रेस सांसद का भाजपा को जवाब
गौरव गोगोई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। लोकसभा सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस ‘गंदी और आधारहीन’ राजनीति में शामिल होने के बजाय असम को नई अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य नीति देने पर काम कर रही है।