सरकारी स्कूलों को लेकर सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार 90 फीसदी सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है।

जब इसकी पड़ताल असली न्यूज टीम ने की तो पाया वायरल दावा गलत है। मध्य प्रदेश में सीएम ने ‘राइज स्कूल योजना’ के तहत स्कूलों के एकीकरण करने का ऐलान किया गया था, बंद करने का नहीं।

वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले फोटो को गूगल रिवर्स इमेज के द्वारा सर्च किया। इस दौरान हमें ये स्क्रीनशॉट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 20 जनवरी 2016 को शेयर मिला। जिसके बाद ये तो साफ है कि यह स्क्रीनशॉट हाल-फिलहाल का नहीं है, बल्कि ये साल 2016 से वायरल है।

आगे पड़ताल करते हुए हमने गूगल पर संबंधित कीवर्ड्स से सर्च करना शुरू किया। इस दौरान हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट 22 दिसंबर 2020 को दैनिक जागरण की वेबसाइट पर प्रकाशित मिला। रिपोर्ट में लिखा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए सीएम ‘राइज स्कूल योजना’ के तहत स्कूलों के एकीकरण करने का ऐलान किया गया था, ताकि विद्यार्थियों को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जैसी सुविधाएं मिल सकें।

इसके बाद हमने शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को खंगालना शुरू किया। जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 133271 स्कूल हैं। जिसमें से 74.4 फीसदी स्कूल सरकारी हैं। हमने मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग की वेबसाइट को भी खंगाला, लेकिन हमें वहां ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि सरकार 90 फीसदी स्कूलों को बंद कर रही है।

अधिक पुष्टि के लिए हमने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने इस खबर को निराधार बताया।

अतः हमारी पड़ताल में यह साबित हो गया कि 90 फीसदी सरकारी स्कूलों को बंद करने का दावा गलत है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना के तहत स्कूलों के एकीकरण करने का ऐलान किया गया था, बंद करने का नहीं।

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