इटली मस्जिदों के बाहर धार्मिक प्रार्थनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा कानून लाता है

इटली में सत्तारूढ़ ब्रदर्स ऑफ़ इटली (FdI) पार्टी ने एक विधेयक लाया है जो गैरेज और औद्योगिक गोदामों और सुविधाओं को मस्जिदों के रूप में उपयोग करने और मस्जिदों के बाहर प्रार्थना पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। स्थानीय इतालवी मीडिया के अनुसार रिपोर्टों, जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार ने देश के शहरी नियोजन कानून में संशोधन किया है। मसौदा कानून का उद्देश्य औद्योगिक गैरेजों और गोदामों को धार्मिक प्रार्थना स्थलों या मस्जिदों में बदलने पर रोक लगाना है।

यह बिल इटली के सत्तारूढ़ ब्रदर्स (फ्रेटेली डी’इटालिया पार्टी) द्वारा पेश किया गया था, जो इटली में वर्तमान गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी है। जैसा कि इतालवी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया है, बिल इतालवी बिल्डिंग कोड में संशोधन करने का प्रयास करता है। वे धार्मिक उद्देश्यों के लिए औद्योगिक गैरेजों और गोदामों जैसी अवैध इमारतों का उपयोग करने के लिए अनुमति लेने के लिए सभी धार्मिक समूहों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना चाहते हैं। इसके अलावा, यह इटली में मस्जिदों के स्थान की जांच करेगा।

बिल पर सबसे पहले समूह के नेता टोमासो फोती ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इस्लामी समुदायों के लिए चैंबर के पर्यावरण आयोग में इस पर बहस हो रही है जहां इसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

विपक्ष ने बिल की योग्यता और संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया है। उन्होंने दावा किया कि शहरी नियोजन विनियमन उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएगा।

विधेयक का प्रभाव

यदि पारित हो जाता है, तो बिल उन अनगिनत पूजा स्थलों को बंद कर देगा जो पहले से ही इमारतों या परिसरों के भीतर स्थित हैं जिन्हें इतालवी सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। यह दावा किया जाता है कि बिल इटली के किसी भी संभावित इस्लामीकरण को रोक देगा।

रिपोर्टों के अनुसार, यदि बिल पारित हो जाता है, तो वे सभी सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन जिन्होंने इतालवी राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उन्हें किसी भी गैर-अनुमोदित संपत्ति को पूजा स्थल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस्लाम, इटली में सबसे व्यापक होने के बावजूद, एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने इतालवी राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

जाहिर है, इतालवी सरकार आधिकारिक तौर पर इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देती है।

विपक्ष ने इसे ‘असंवैधानिक’ बताया

मीडिया से बातचीत में रोम की मगलियाना मस्जिद के इमाम सामी सलेम कहा“यह एक ऐसा बिल है जो स्पष्ट रूप से मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और इटली के संविधान का सम्मान नहीं करता है जो इटली में रहने वाले सभी नागरिकों की रक्षा करता है।”

फ्लोरेंस के उत्तरी प्रांत के एक अन्य इमाम इज्जेद्दीन एल्ज़िर ने बिल की वैधता के बारे में चिंता जताई।

विरोध नेताओं पीडी के मार्को सिमियानी, ग्रीन के एंजेलो बोनेली, डेनिएला रफिनो (एक्शन-IV) और फ्रेंको मैन्स (भाषाई अल्पसंख्यक) सहित, ने इसकी योग्यता और संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले बिल का जोरदार विरोध किया है। इन लिबरल विपक्षी राजनेताओं ने इसे इस्लामोफोबिक और ‘असंवैधानिक’ दोनों करार दिया है।

दरअसल, ग्रीन पार्टी के नेता एंजेलो बोनेली ने चैंबर के स्पीकर लोरेंजो फोंटाना को एक पत्र भेजा है। 200 सीटों वाली विधानसभा में ग्रीन पार्टी के पास चार सीटें हैं। एंजेलो बोनेली ने लिखा है कि बिल भेदभावपूर्ण है और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

कानून के लिए पृष्ठभूमि

पिछले साल, बड़े पैमाने पर आप्रवासन का विरोध करने के वादे पर ब्रदर्स ऑफ इटली (FdI पार्टी) को चुना गया था, खासकर जो यूरोप से बाहर आ रहे थे। एक चुनावी वादे के रूप में, इटालियन चैंबर ऑफ डेप्युटीज में पार्टी के नेता, टॉमासो फोती ने इस विधेयक का नेतृत्व किया।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भी आप्रवासन को कम करने के प्रयास किए। पिछले हफ्ते, वह इटली में अवैध आप्रवासन को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ट्यूनीशियाई नेतृत्व से मिलीं।

हालाँकि, स्वीकृत भवनों या मस्जिदों के बाहर धार्मिक प्रार्थना पर प्रतिबंध लगाने वाला यह मसौदा कानून अपनी तरह का पहला नहीं है। इससे पहले, इसी तरह के कानून, जिन्हें मस्जिद विरोधी कानून भी कहा जाता था, लोम्बार्डी और अन्य जगहों पर दक्षिणपंथी नियंत्रित क्षेत्रीय परिषदों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कानून हाल के दिनों को ध्यान में रखकर लाए गए हैं अप्रवासन मोरक्को, बाल्कन और पाकिस्तान से। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि इससे इटली में मुसलमानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

यह उल्लेखनीय है कि जहां इटली का संविधान धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, वहीं रोमन कैथोलिक धर्म को एक विशेष दर्जा प्राप्त है और यह कैथोलिक चर्च को “स्वतंत्र और संप्रभु” के रूप में मान्यता देता है। सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के आधार पर, देश में धर्मों को कानून द्वारा विनियमित किया जाता है। अब तक इतालवी सरकार ने कई अलग-अलग चर्चों, और हिंदुओं, बौद्धों, यहूदियों और अन्य लोगों के प्रतिनिधियों के साथ ऐसे तेरह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, मुसलमानों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है।